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<title>World One News &#45; The Best  News channel &amp;amp; ads agency &#45; : प्रशासनिक</title>
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<description>World One News &#45; The Best  News channel &amp;amp; ads agency &#45; : प्रशासनिक</description>
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<dc:rights>© 2026  World One News</dc:rights>

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<title>अवैध खनिज परिवहन पर फिर बड़ी कार्रवाई विशेष अभियान में 16 वाहन जब्त, 16 प्रकरण दर्ज 08 हाइवा, 06 ट्रैक्टर&#45;ट्रॉली और 02 माजदा वाहन किए गए जब्त</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर (ओम नारायण तिवारी )

 -  बिलासपुर, 05 जून 2026/ कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश तथा उप संचालक, खनिज प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 जून से 5 जून 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान खनिज विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जांच कर अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 16 वाहनों को जब्त करते हुए 16 प्रकरण दर्ज किए हैं।
       अभियान के दौरान तेंदुआ, कोटा, चौरभट्ठी, कछार, लोफंदी, सेंदरी, निरतु, कोनी, मंगला, हिर्री, पचपेड़ी, गोबरी, आमाकोनी, मल्हार, कुकुर्दीकला, गनियारी, चकरभांठा एवं अमसेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में जांच की गई। जांच के दौरान अवैध रूप से चूनापत्थर, रेत, साधारण पत्थर एवं मिट्टी-ईंट का परिवहन करते पाए जाने पर वाहनों को जब्त किया गया।कार्रवाई में 08 हाइवा, 06 ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा 02 माजदा वाहन शामिल हैं। जब्त वाहनों में अवैध रूप से रेत, चूनापत्थर, साधारण पत्थर और मिट्टी-ईंट का परिवहन किया जा रहा था। सभी वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
      जब्त वाहनों को संबंधित पुलिस थानों कोनी, कोटा, चकरभांठा, सकरी, हिर्री एवं पचपेड़ी की अभिरक्षा में रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।जिला प्रशासन ने अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तथा राजस्व हानि रोकने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 14:00:34 +0530</pubDate>
<dc:creator>Om Narayan Tiwari</dc:creator>
<media:keywords>बिलासपुर, 05 जून 2026/ कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश तथा उप संचालक</media:keywords>
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<title>सुशासन तिहार से शासन और जनता के बीच विश्वास का संबंध हुआ मजबूत &#45; विधायक श्री धर्मजीत सिंह*</title>
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<description><![CDATA[ *सुशासन तिहार से शासन और जनता के बीच विश्वास का संबंध हुआ मजबूत - विधायक श्री धर्मजीत सिंह*

*गनियारी जिला स्तरीय समाधान शिविर में जल संरक्षण, जैविक खेती और नशामुक्ति का दिया गया संदेश* 
बिलासपुर, 1 जून 2026/सुशासन तिहार के तहत आज तखतपुर विकासखंड के ग्राम गनियारी में जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक श्री धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माधवी वस्त्रकार, जिला पंचायत सभापति श्रीमती भारती माली, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह, एसडीएम श्री नितिन तिवारी, श्री संतोष कौशिक सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। आज शिविर में कुल 683 आवेदन प्राप्त हुए।   
	   मुख्य अतिथि विधायक श्री धर्मजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन तिहार शासन की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक बनकर उभरा है। इस अभियान के माध्यम से शासन स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन और जनता के बीच संवाद जितना मजबूत होगा, विकास की गति उतनी ही तेज होगी। सुशासन तिहार ने शासन और जनता के बीच विश्वास का संबंध और अधिक मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने, बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा गांव के विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।
	   जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माधवी वस्त्रकार ने कहा कि सुशासन तिहार ग्रामीणों को शासन से सीधे जोड़ने का प्रभावी माध्यम बना है। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो रहा है और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सहभागिता निभाने की अपील की। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती भारती माली ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीणों के सहयोग से ही विकास कार्यों को स्थायित्व मिलता है। उन्होंने महिलाओं, युवाओं और किसानों से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने तथा अपने गांव को स्वच्छ, समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान देने का आह्वान किया।
	   कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए कहा कि पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि गनियारी में इंजेक्शन वेल निर्मित किया जा रहा है, जो भू-जल संवर्धन की दिशा में एक अभिनव पहल है। उन्होंने ग्रामीणों से श्रमदान के माध्यम से सोखता गड्ढे बनाने और वर्षा जल संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। कलेक्टर ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने तथा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के इस्तेमाल को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रत्येक परिवार से वर्षाकाल में पौधरोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लेने का भी आह्वान किया।
	    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने कहा कि नशा समाज और परिवार दोनों के लिए घातक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी तथा कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी एवं बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें और किसी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
	    शिविर में 11 हितग्राहियों को राशनकार्ड, 9 को पेंशन स्वीकृति हेतु पात्र, 10 को मनरेगा जॉब कार्ड, 19 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 55 हितग्राहियों को लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस, 189 लोगों ने बी.पी. एवं शुगर जांच कराया। 89 लोगों ने सिकल सेल जांच एवं 389 ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसी प्रकार 15 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रदान की गई। 7 समूहों को 22 लाख का चेक वितरण, 8 शिशुओ का अन्न प्रासन एवं 8 महिलाओं की गोद भराई रस्म संपन्न हुई। वहीं 2 हितग्राहियों को 40 हजार का चेक वितरण किया गया, 3 हितग्राहियों को केसीसी वितरण एवं अन्य हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। 
रचना/
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:01:18 +0530</pubDate>
<dc:creator>Om Narayan Tiwari</dc:creator>
<media:keywords>गनियारी जिला स्तरीय समाधान शिविर में जल संरक्षण, जैविक खेती और नशामुक्ति का दिया गया संदेश*</media:keywords>
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<title>एनटीपीसी सीपत ने निकाली वृहत स्वच्छता जागरूकता रैली, सामूहिक श्रमदान से दिया जनभागीदारी का संदेश</title>
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<description><![CDATA[ (रिपोर्टर -  ओमनारायण तिवारी )

स्लग -  एनटीपीसी सीपत ने निकाली वृहत स्वच्छता जागरूकता रैली, सामूहिक श्रमदान से दिया जनभागीदारी का संदेश

एंकर -  एनटीपीसी सीपत में दिनांक 30 मई 2026 को स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत वृहत् स्वच्छता जागरूकता रैली एवं सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परियोजना प्रमुख श्री स्वपन कुमार मंडल के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में लगभग 800 लोगों ने सहभागिता की। रैली एनटीपीसी मुख्य द्वार से शुरू होकर सीपत हाट तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए निकाली गई, जिसमें स्वच्छता को जनभागीदारी बनाने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान एनटीपीसी गेट से सीपत हाट तक चिन्हित लगभग आठ स्थानों पर विशेष श्रमदान कर लंबे समय से जमा कूड़ा-कचरा हटाया गया तथा क्षेत्र को स्वच्छ बनाया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य मार्ग से लगे बलदेव तालाब क्षेत्र में भी व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। यह क्षेत्र प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन का केंद्र होने के कारण विशेष महत्व रखता है। इस अभियान के दौरान, विभिन्न स्थलों पर स्वच्छता संबंधी संदेश प्रदर्शित कर नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने तथा स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई।

इस अभियान में एनटीपीसी सीपत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ उनके परिजन, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधि, सीआईएसएफ जवान, बाल भारती पब्लिक स्कूल के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं, स्थानीय पुलिस प्रशासन, संविदा एजेंसियों के कर्मचारी, ठेका श्रमिक, ग्रामीणजन तथा पत्रकारगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अभियान में सक्रिय योगदान दिया।

सीपत हाट पहुंचने पर परियोजना प्रमुख, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों से संवाद कर स्वच्छ परिवेश के सामाजिक, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने संदेश दिया कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की साझी जिम्मेदारी है। सभी उपस्थित लोगों से अपील की गई कि वे स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

ज्ञात हो कि इस अभियान के आयोजन से पूर्व एनटीपीसी सीपत द्वारा सभी हितधारकों—सरपंच, सीआईएसएफ, बाल भारती पब्लिक स्कूल, स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, स्थानीय पुलिस प्रशासन, कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसियों तथा प्रेस क्लब के पत्रकारों—के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों का उद्देश्य अभियान को सफल बनाना तथा इसमें अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना था, ताकि व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जा सके।

रैली के दौरान प्रतिभागियों ने स्वच्छता संबंधी संदेशों के माध्यम से लोगों को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छ भारत अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर श्री सुरोजीत सिन्हा, महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), श्री अशोक सरकार, महाप्रबंधक (प्रचालन एवं ईंधन प्रबंधन), श्री विकास खरे, महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग), श्री अनुराग गौतम, अपर महाप्रबंधक (मेंटेनेंस), श्री जयप्रकाश सत्यकाम, प्रमुख (मानव संसाधन), सभी विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारीगण, बाल भारती पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री सलभ निगम, सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी, एनटीपीसी सीपत के अधिकारी एवं कर्मचारी, उनके परिवारजन, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधि, बाल भारती पब्लिक स्कूल के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं, सीपत पुलिस, संविदा एजेंसियों के कर्मचारी, ठेका श्रमिक, ग्रामीणजन तथा पत्रकारगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि 16 से 31 मई 2026 तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एनटीपीसी सीपत द्वारा क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला, निबंध लेखन, स्वच्छता शपथ एवं अन्य जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रति एनटीपीसी सीपत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 23:52:16 +0530</pubDate>
<dc:creator>Om Narayan Tiwari</dc:creator>
<media:keywords>एनटीपीसी सीपत में दिनांक 30 मई 2026 को स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत वृहत् स्वच्छता जागरूकता रैली एवं सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।</media:keywords>
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<title>माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र दुबे ने एसईसीएल के कार्यों की समीक्षा की</title>
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<description><![CDATA[ (ओम नारायण तिवारी कि रिपोर्ट )
बिलासपुर माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र दुबे ने एसईसीएल के कार्यों की समीक्षा की

एक-दिवसीय दौरे के दौरान आधारभूत संरचना एवं अस्पताल प्रबंधन से जुड़े डिजिटल पोर्टलों का किया शुभारंभ, अत्याधुनिक 5-पार्ट हेमेटोलॉजी एनालाइज़र यूनिट का किया लोकार्पण

माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री सतीश चन्द्र दुबे ने आज एसईसीएल के एक दिवसीय दौरे के दौरान कंपनी के कार्यों एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने डिजिटल परिवर्तन एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ एवं लोकार्पण भी किया।

एसईसीएल मुख्यालय पहुँचने पर सर्वप्रथम माननीय मंत्री ने एसईसीएल मुख्यालय परिसर स्थित कोयला श्रमिक स्मारक पर माल्यार्पण कर कोयला श्रमिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्र निर्माण एवं देश की ऊर्जा सुरक्षा में उनके अमूल्य योगदान को नमन किया।

इसके पश्चात एसईसीएल मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय मंत्री ने कोयला उत्पादन, डिस्पैच, गुणवत्ता प्रबंधन, सुरक्षा, कोल गैसीफिकेशन, माइन क्लोजर, पर्यावरणीय पहलों, डिजिटलीकरण, सीएसआर गतिविधियों तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन, निदेशकगण, सीवीओ, विभागाध्यक्ष, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। 

माननीय मंत्री ने सुरक्षित एवं सतत खनन को बढ़ावा देने, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा आधुनिक तकनीकों के अधिकाधिक उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि एसईसीएल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा उत्पादन, गुणवत्ता, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएसआर के माध्यम से कोयलांचल के अंतिम व्यक्ति तक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है।

इस अवसर पर एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक कोल इंडिया द्वारा अब तक किए गए 100 मिलियन टन उत्पादन में एसईसीएल ने 26.86 मिलियन टन के सर्वाधिक योगदान के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एसईसीएल निरंतर प्रतिबद्ध है।
डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

समीक्षा बैठक के दौरान माननीय मंत्री द्वारा ई-डाडास (डिज़ाइन एंड ड्राविंग्स एप्रूवल इन एसईसीएल) पोर्टल एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पहल एसईसीएल में डिजिटल परिवर्तन, कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

ई-डाडास पोर्टल के माध्यम से एफएमसी, सीएचपी-साइलो, रेलवे साइडिंग, इन-पिट कन्वेयर सिस्टम सहित अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं से संबंधित इंजीनियरिंग डिज़ाइन एवं ड्रॉइंग्स की ऑनलाइन जाँच, परीक्षण, निगरानी एवं अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं दक्षता सुनिश्चित होगी।

वहीं, एचएमआईएस पोर्टल के माध्यम से एसईसीएल चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण, मरीजों के रिकॉर्ड के सुव्यवस्थित प्रबंधन, त्वरित चिकित्सा सुविधा तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
इंदिरा विहार स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक हेमेटोलॉजी यूनिट का लोकार्पण

दौरे के दौरान माननीय मंत्री ने बिलासपुर स्थित इंदिरा विहार स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित अत्याधुनिक 5-पार्ट हेमेटोलॉजी एनालाइज़र यूनिट का लोकार्पण भी किया। यह मशीन श्वेत रक्त कोशिकाओं की 5-पार्ट डिफरेंशियल जाँच के माध्यम से संक्रमण एवं विभिन्न रोगों की अधिक सटीक पहचान सुनिश्चित करेगी।

स्वचालित परीक्षण प्रणाली से युक्त यह अत्याधुनिक मशीन तेज़, सटीक एवं त्रुटिरहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने में सहायक होगी, जिससे अस्पताल एवं प्रयोगशाला सेवाओं की गति और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 
लोकार्पण उपरांत माननीय मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कर विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना कि । ]]></description>
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<pubDate>Tue, 26 May 2026 22:03:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>Om Narayan Tiwari</dc:creator>
<media:keywords>एक-दिवसीय दौरे के दौरान आधारभूत संरचना एवं अस्पताल प्रबंधन से जुड़े डिजिटल पोर्टलों का किया शुभारंभ, अत्याधुनिक 5-पार्ट हेमेटोलॉजी एनालाइज़र यूनिट का किया लोकार्पण</media:keywords>
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<title>बिलासपुर वार्ड क्र. 58 खमतराई में नाली जाम और तलाबों कि खराब इस्तिथि से वार्ड वासी परेशान</title>
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<description><![CDATA[ लोकेशन -  बिलासपुर 

रिपोर्टर - ओमनारायण तिवारी की खास रिपोर्ट 

बिलासपुर वार्ड क्र. 58 खमतराई में नाली जाम और तलाबों कि खराब इस्तिथि से वार्ड वासी परेशान


एंकर -  बिलासपुर नगर निगम की लापरवाही के कारण वार्ड क्र. 58 के कई इलाकों में नाली जाम और रोड लाइट बंद होने से स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले की सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से बदबू फैल रही है, वहीं रात के समय अंधेरा रहने से लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो नालियों की सफाई कराई जा रही है और न ही खराब रोड लाइट को सुधारा जा रहा है। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे आने-जाने में दिक्कत होती है और बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।
रहवासियों ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन केवल कागजों में सफाई अभियान चला रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम दिखाई नहीं रहा। कई गलियों में महीनों से रोड लाइट बंद पड़ी है, जिससे रात में दुर्घटना और चोरी की आशंका बनी रहती है। वही तालाबों का हाल भी बेहाल है जहाँ तलाबों से आरहे दुर्गन्ध से वार्ड वासी और आने जाने वाले   राहगीर भी त्रस्त है ]]></description>
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<pubDate>Sat, 23 May 2026 14:53:40 +0530</pubDate>
<dc:creator>Om Narayan Tiwari</dc:creator>
<media:keywords>बिलासपुर नगर निगम की लापरवाही के कारण वार्ड क्र. 58 के कई इलाकों में नाली जाम और रोड लाइट बंद होने से स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।</media:keywords>
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<title>&#45; पीड़िता का आरोप – पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट</title>
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<description><![CDATA[ जिला - जांजगीर चांम्पा

रिपोर्टर ओमनारायण तिवारी 

स्लग - पीड़िता का आरोप – पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट

एंकर - जांजगीर-चांपा जिले से एक बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां एक महिला न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।
ग्राम मुरलीडीह, अकलतरा की रहने वाली शिलादेवी राय ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के सरपंच कमलेश पाटले, उनके भाई सुम्मत पाटले, पुत्र करण पाटले समेत अन्य लोगों ने जमीन कब्जाने की नीयत से उनके साथ बेरहमी से मारपीट की।
पीड़िता के मुताबिक मारपीट इतनी गंभीर थी कि उन्हें बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में 5 दिनों तक भर्ती रहना पड़ा, इसके बाद निजी अस्पताल में भी 3 दिन तक इलाज चला।
शिलादेवी का आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने और गांव से भगा देने की धमकी भी दी। डर के कारण पूरा परिवार गांव छोड़कर अकलतरा के अमोरा में शरण लेने को मजबूर है।
सबसे गंभीर बात यह है कि जब पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराने मुलमुला थाना पहुंची, तो वहां उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। पीड़िता का आरोप है कि थाना प्रभारी पारस पटेल ने यह कहकर भगा दिया कि “10 दिन बाद आई हो, अब कौन रिपोर्ट लिखेगा”, इतना ही नहीं पीड़िता का यह भी आरोप है कि थाना प्रभारी ने धमकी देते हुए कहा कि “तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखूंगा।”
पीड़िता ने इस मामले की शिकायत जांजगीर एसपी कार्यालय और बिलासपुर आईजी को भी दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
अब सवाल यह उठता है कि जब एक महिला के साथ इतनी गंभीर मारपीट होती है और वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहती है, तो आखिर पुलिस कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रही है?
फिलहाल पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है।

वीडियो में मुलमुला थाना प्रभारी पारस पटेल के सामने पीड़िता ने रो रो कर कार्यवाही करने की बात कह रही है लेकिन थाना प्रभारी उल्टा धमका रहा है जिसका वीडियो पीड़िता ने मीडिया के सामने पेस की है ]]></description>
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<pubDate>Sat, 23 May 2026 13:16:19 +0530</pubDate>
<dc:creator>Om Narayan Tiwari</dc:creator>
<media:keywords>जिला - जांजगीर चांम्पा  रिपोर्टर ओमनारायण तिवारी   स्लग - पीड़िता का आरोप – पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट  एंकर - जांजगीर-चांपा जिले से एक बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां एक महिला न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। ग्राम मुरलीडीह, अकलतरा की रहने वाली शिलादेवी राय ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के सरपंच कमलेश पाटले, उनके भाई सुम्मत पाटले, पुत्र करण पाटले समेत अन्य लोगों ने जमीन कब्जाने की नीयत से उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक मारपीट इतनी गंभीर थी</media:keywords>
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<title>बिलासपुर में निजी बोर मशीनों पर सख्ती, पेट्रोल&#45;डीजल देने पर पूर्ण प्रतिबंध</title>
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<description><![CDATA[ लोकेशन - बिलासपुर 

रिपोर्टर - ओमनारायण तिवारी 

स्लग -  बिलासपुर में निजी बोर मशीनों पर सख्ती, पेट्रोल-डीजल देने पर पूर्ण प्रतिबंध


एंकर -   बिलासपुर जिले में अवैध बोर खनन और भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी निजी बोर मशीनों एवं वाहनों को अब पेट्रोल पंपों से डीजल-पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।जारी आदेश में कहा गया है कि पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जिले में बोर खनन एवं बोरिंग कार्य पर पहले से पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद निजी बोर वाहनों द्वारा लगातार अवैध बोरिंग किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। साथ ही इन वाहनों में अत्यधिक मात्रा में डीजल के उपयोग की भी जानकारी सामने आई है।कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के किसी भी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा निजी बोर मशीन अथवा बोरिंग वाहनों को ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन तथा अवैध निवारण) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।इस आदेश की सूचना खाद्य विभाग, अनुविभागीय अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पुलिस विभाग तथा पेट्रोल पंप एसोसिएशन को भी भेज दी गई है। प्रशासन का कहना है कि भूजल संरक्षण और अवैध बोरिंग पर नियंत्रण के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:24:53 +0530</pubDate>
<dc:creator>Om Narayan Tiwari</dc:creator>
<media:keywords>बिलासपुर जिले में अवैध बोर खनन और भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।</media:keywords>
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<title>अवैध खनिज उत्खनन पर सख्ती : 2 हाइवा, 1 चैन माउंटेन सहित 6 वाहन जप्त</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला बिलासपुर में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में  लगभग डेढ़ दर्जन राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान तखतपुर, काठकोनी, भरनी, चोरभट्ठी, गनियारी, नेवरा, टांडा, अमने, मंगला एवं धुरिपारा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। नेवरा क्षेत्र से खनिज मुरुम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते हुए 1 चैन माउंटेन मशीन एवं 2 हाइवा वाहन जप्त किए गए। तखतपुर क्षेत्र से मुरुम का परिवहन करते 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा मंगला-धुरिपारा क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त की गई। इस प्रकार कुल 6 वाहनों को जप्त कर थाना सकरी, कोटा एवं कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है, वहीं चैन माउंटेन मशीन को यथास्थान सीलबंद किया गया है। खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:36:17 +0530</pubDate>
<dc:creator>Akku</dc:creator>
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<title>“विकास के नए आयाम गढ़ता बेलतरा – ₹12 करोड़ से अधिक के कार्यों का शिलापूजन एवं लोकार्पण”</title>
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<description><![CDATA[ 13 अप्रैल 2026
बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को “विकास उत्सव” के रूप में ऐतिहासिक दिन दर्ज हुआ, जब क्षेत्र में ₹12 करोड़ 16 लाख 97 हजार की लागत से विभिन्न जनहितकारी कार्यों का शिलापूजन एवं लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुशांत शुक्ला रहे। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जनपद पंचायत अध्यक्ष बिल्हा श्री रामकुमार कौशिक सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
इस आयोजन ने न केवल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया, बल्कि “विकास ही संकल्प” के विजन को भी साकार किया।
लोकार्पित प्रमुख कार्य
कोनी बस डिपो से सिटी बस सेवा का शुभारंभ
हरश्रृंगार सामुदायिक भवन में बाउंड्रीवाल एवं मरम्मत कार्य (₹18 लाख)
वार्ड क्रमांक 48, मोपका चौक में शहीद दीपक उपाध्याय उद्यान (गार्डन) का निर्माण (₹1 करोड़)
शिलापूजित प्रमुख कार्य
सीपत-बेलतरा मार्ग से भाड़ी तक 1 किमी सड़क निर्माण (₹132.36 लाख)
पौसरा-सेलर मार्ग पर खारून नदी में पुल निर्माण (₹518.46 लाख)
राजकिशोर नगर से शनि मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण (₹417.15 लाख)
लिंगियाडीह प्राथमिक शाला में बाउंड्रीवाल (₹19 लाख)
लिंगियाडीह आंगनबाड़ी भवन निर्माण (₹12 लाख)
सुबह 9 बजे कोनी बस डिपो से सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा। इस नई सुविधा को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखा गया।
सिटी बस सेवा के शुभारंभ के बाद विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, एमआईसी सदस्य एवं पार्षदगण सिटी बस में सवार होकर अगले कार्यक्रम के लिए राजकिशोर नगर स्थित हरश्रृंगार सामुदायिक भवन पहुंचे, जहां लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
राजकिशोर नगर स्थित हरश्रृंगार सामुदायिक भवन के लोकार्पण से मध्यमवर्गीय परिवारों को सामाजिक आयोजनों के लिए सुलभ एवं किफायती स्थान उपलब्ध होगा।
मोपका में निर्मित ₹1 करोड़ लागत का “शहीद दीपक उपाध्याय उद्यान” अपने आप में अद्भुत और आकर्षक है। यह उद्यान शहरवासियों के लिए एक विशेष सौगात के रूप में विकसित किया गया है, जहां परिवार के साथ सुकून के पल बिताए जा सकेंगे। उद्यान में बच्चों के लिए पानी के फव्वारों की व्यवस्था की गई है, वहीं बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं एवं आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था इसे और भी मनमोहक बनाती है।
वहीं, भाड़ी में आयोजित शिलापूजन कार्यक्रम में विधायक का कर्मा दल एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्सवमय बन गया।
सिटी बस सेवा – रूट एवं लाभ
बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को अब सिटी बस सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। यह सेवा कोरोना काल में अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन एवं उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव के
मार्गदर्शन में पुनः प्रारंभ किया गया है।
प्रमुख रूट इस प्रकार हैं:
  बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गढ़वट मार्ग
गांधी चौक, तोरवा चौक, मोपका चौक, राजकिशोर नगर, साइंस कॉलेज, तिफरा, सकरी, बैमा, नगौई, पौंसरा, लखराम, अकलतरी, सरवनदेवरी
  बिलासपुर रेलवे स्टेशन से बेलतरा मार्ग
तारबाहर चौक, पुराना बस स्टैंड, नेहरू चौक, सरकंडा, राजकिशोर नगर, मोपका, लगरा, रेंदा, पंती, मटियारी, मोहदा, सेंटर, खैरा, ढनगनिया, टेंकर, नेवसा, गिरौध, जाली
  बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रानीगांव मार्ग
तारबाहर चौक, पुराना बस स्टैंड, नेहरू चौक, सरकंडा, कोनी, रमतला, सेंदरी, कछार, लोफंदी, अमतरा, चुककांवा, पेंडरवा
इन रूटों के माध्यम से बेलतरा विधानसभा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा—
“बेलतरा की जनता को बेहतर सड़क, परिवहन और आधारभूत सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। जो वादे किए गए थे, उन्हें हम धरातल पर उतार रहे हैं। आने वाले समय में बेलतरा एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित होगा।”
उन्होंने आगे कहा—
“सरकारी निर्माण कार्यों में हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। यदि हमारे गांव या आसपास कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसकी जानकारी रखें और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहयोग करें। यदि कहीं सीसी रोड या अन्य निर्माण कार्य हो रहा है, तो एक बाल्टी पानी डालकर भी हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। साथ ही यदि कहीं निर्माण में कोई कमी दिखाई दे, तो तत्काल अपने जनप्रतिनिधियों को अवश्य सूचित करें।”
महापौर पूजा विधानी ने कहा—
“सिटी बस सेवा बेलतरा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारा लक्ष्य है कि आम जनता को कम खर्च में बेहतर सुविधाएं मिलें और शहरी व ग्रामीण विकास के बीच संतुलन बना रहे।”
जनभावनाओं की अभिव्यक्ति
भाड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती कुसमणिलता लक्ष्मी कश्यप ने बताया कि इस सड़क की मांग पिछले 20 वर्षों से की जा रही थी, जो अब विधायक सुशांत शुक्ला के प्रयासों से पूरी हो सकी।
इसी प्रकार, सेलर-पौसरा सेतु के भूमिपूजन अवसर पर सरपंच भोलू सिंह ठाकुर ने पशु चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं नहर रोड निर्माण की मांग रखी। इस पर विधायक ने शीघ्र कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि राजनीति केवल चुनाव तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके बाद जनप्रतिनिधियों का जनता से दिल का रिश्ता बनता है।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से जनपद अध्यक्ष श्री रामकुमार कौशिक , शंकरदयाल शुक्ला,उमेश गौरहा,जनक देवांगन,बजरंग कश्यप,विक्रम सिंह, राजेन्द्र अग्रहरी, शैल भोई,कुंती मेहर,दारा सिंह,मनिदास मानिकपुरी ,मनीष कौशिक, पवन कस्यप,मोनू रत्नाकर श्रीवास,तिलक साहू,रुपाली गुप्ता,ओमप्रकाश पांडेय,ममता अमित मिश्रा,रेखा सुर्यवंशी, ऋषभ चतुर्वेदी,योगेस्वर दुबे,शैलेष गोरख,अनिल पांडेय, जागेन्द्र कस्यप,ज्योतिष कश्यप, कमल पटेल,त्रिदेव रजक,पंचराम ,लक्ष्मी सिन्हा, जय वाधवानी,पेशीराम जायसवाल, एवं अन्य  जनप्रतिनिधि, सरपंच,भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में “विकास के नए आयाम गढ़ता बेलतरा” के नारों के साथ उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:04:53 +0530</pubDate>
<dc:creator>Chandan Kunar</dc:creator>
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<title>13 अप्रैल को निगम की सामान्य सभा, मेयर पेश करेंगी बजट</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की महत्वपूर्ण बैठक 13 अप्रैल को आयोजित होगी। बैठक दोपहर 12 बजे स्व. लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें शहर के विकास और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े सात प्रमुख एजेंडों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। इस दौरान महापौर पूजा विधानी वर्ष 2026-27 का अनुमानित बजट पेश करेंगी, साथ ही 2025-26 के पुनरीक्षित बजट पर भी विचार किया जाएगा।
बैठक में सामाजिक प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरण, गोंडवाना चौक व देवरीखुर्द में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना, मोपका चौक स्थित उद्यान के नामकरण तथा इमलीपारा रोड के नए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की दुकानों के किराया निर्धारण जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा शहर में जीआईएस आधारित सफाई व्यवस्था और करोड़ों रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियों पर भी चर्चा होगी।
निगम अधिकारियों के अनुसार, इन प्रस्तावों पर निर्णय से शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में पार्षद अपने-अपने वार्ड की समस्याएं भी उठाएंगे, जिससे हंगामे के आसार हैं।
पार्षदों को अपने प्रश्न 7 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक जमा करने होंगे, जबकि 8 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से प्रश्नों का क्रम तय किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:42:23 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>बर्ड फ्लू पर प्रशासन सख्त: 22 हजार से ज्यादा पक्षियों का नष्टीकरण</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में बड़े स्तर पर नष्टीकरण अभियान चलाया गया।
संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा विभाग के निर्देशन में गठित रैपिड रिस्पांस टीम ने संक्रमित और संदिग्ध इलाकों में मौजूद 22,808 पक्षियों, 25,896 अंडों और करीब 79 क्विंटल दाने को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया। यह पूरी कार्रवाई शासन के तय प्रोटोकॉल के तहत सावधानीपूर्वक की गई, ताकि संक्रमण की श्रृंखला को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए कलेक्टोरेट परिसर में 24×7 बर्ड फ्लू कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की संदिग्ध जानकारी या मृत पक्षियों की सूचना तुरंत 07752-251000 नंबर पर दें।
संयुक्त संचालक डॉ. जी.एस.एस. तंवर के अनुसार जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालकों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पोल्ट्री फार्मों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही पर नियंत्रण रखा जा रहा है।
प्रशासन का कहना है कि समय रहते उठाए गए इन कदमों से बर्ड फ्लू के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा। फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्कता और जागरूकता बनाए रखना जरूरी है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:38:39 +0530</pubDate>
<dc:creator>Pranjal Singh</dc:creator>
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<title>24 घंटे से ज्यादा बह रहा वॉल पाइप से फुटकर पानी</title>
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<description><![CDATA[ तोरवा क्षेत्र के जॉन क्रमांक 6 में पानी की भारी बर्बादी का मामला सामने आया है।
विवेकानंद चौक के पास स्थित वॉल पाइप पिछले लगभग 24 घंटे से फूटा हुआ है, जिससे लगातार तेज रफ्तार में पानी बह रहा है।

मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि पाइप से भारी मात्रा में पानी सड़क पर फैल रहा है और नाली के जरिए बेकार बह रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक कई हजार लीटर पानी व्यर्थ जा चुका है।

स्थानीय रहवासियों का कहना है कि यह पाइप कल दोपहर से ही फूटा हुआ है, लेकिन अब तक इसे सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यहां का वॉल ऑपरेटर पास में ही रहता है, फिर भी उसने मुख्य वॉल या साइड वॉल को बंद नहीं किया।

 रहवासियों का कहना है कि इस वार्ड में पहले से ही पानी की समस्या बनी रहती है, और इस तरह 24 घंटे पानी बहना बेहद चिंताजनक है।

 लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे इस तरह पानी की बर्बादी न हो।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी जल्दी ध्यान देता है और इसे कब तक ठीक किया जाता है।

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<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 15:06:27 +0530</pubDate>
<dc:creator>Chandan Kunar</dc:creator>
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<title>टीवी जागरूकता अभियान</title>
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<description><![CDATA[ जिला बिलासपुर में आज राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहाँ टीबी मरीजों के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन जिला क्षय उन्मूलन समिति, बिलासपुर द्वारा किया गया, जिसमें एसईसीएल के सहयोग से मरीजों को पोषण आहार वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. बी.के. वैष्णव द्वारा टीबी मरीजों को प्रोटीन पाउडर वितरित किया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिल सके।

इस अवसर पर ‘मुख दिवस (ओरल डे)’ भी मनाया गया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रिय उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर न केवल टीबी उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, बल्कि मौखिक स्वास्थ्य (ओरल हेल्थ) के महत्व के बारे में भी जागरूकता फैलायी।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न केवल मरीजों को पोषण सहायता प्रदान करना था, बल्कि समाज में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और साथ ही समग्र स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना भी था।

अंत में, सभी उपस्थित लोगों ने यह संकल्प लिया कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे जाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:17:51 +0530</pubDate>
<dc:creator>Chandan Kunar</dc:creator>
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<title>यूजीसी विनियम 2026 का जीएसएस ने किया समर्थन, ईडब्ल्यूएस प्रावधान पर जताई आपत्ति</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियम 2026 को लेकर बिलासपुर में गुरुघासीदास सेवादार संघ (जीएसएस) ने समर्थन जताते हुए कुछ बिंदुओं पर सुधार की मांग उठाई है। 27 फरवरी को जेल रोड स्थित डॉ. अंबेडकर मूर्ति स्थल पर आयोजित सभा-प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी रही।
संगठन ने कहा कि University Grants Commission द्वारा जारी विनियम 2026 का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामलों में अब अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है। जीएसएस ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि Rohith Vemula और Payal Tadvi जैसे मामलों के बाद संस्थागत भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता महसूस की गई थी।
हालांकि संगठन ने विनियम में ईडब्ल्यूएस वर्ग को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका तर्क है कि यह प्रावधान मूल रूप से जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बनाया गया है, ऐसे में आर्थिक आधार को जोड़ना इसके उद्देश्य से भटकाव है।
जीएसएस ने मांग की कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में छात्र प्रतिनिधि निर्वाचित हों, बैकलॉग भर्तियां शीघ्र पूरी की जाएं तथा जाति जनगणना कराई जाए। संगठन ने स्पष्ट किया कि विनियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और आवश्यक संशोधनों के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:43:46 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>नियमितीकरण व वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता&#45;सहायिकाओं का दो दिवसीय धरना, कोंहेर गार्डन से कलेक्ट्रेट तक रैली</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना समाप्ति के बाद प्रदर्शनकारियों ने कोंहेर गार्डन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से आगामी विधानसभा बजट में मांगों को शामिल करने की अपील की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि आईसीडीएस योजना के तहत 2 अक्टूबर 1975 से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं और योजना 50 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इसके बावजूद प्रदेश में कार्यरत एक लाख से अधिक कार्यकर्ता व सहायिकाओं को न्यूनतम पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्तमान में कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपये तथा सहायिकाओं को 2,250 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में सेवानिवृत्ति पर 5 व 4 लाख रुपये ग्रेच्युटी, 10,000 व 8,000 रुपये मासिक पेंशन, समूह बीमा योजना का लाभ, शासकीय कर्मचारी का दर्जा तथा नियमितीकरण तक 26,000 व 22,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय स्वीकृति शामिल है।
प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन शासन को प्रेषित कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताई। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:34:11 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>सिटी मजिस्ट्रेट के स्टेनो पर रिश्वत मांगने का आरोप सिटी मजिस्ट्रेट एवं स्टेनो के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ ने जिलाधीश से की शिकायत</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर- जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर (छ.ग.) ने सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत एवं स्टेनो जुही सोम पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधीश को लिखित शिकायत सौंपकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है.. संघ द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र में बताया गया है कि 29 जनवरी 2026 को थाना सिविल लाइन द्वारा धारा 151 के तहत गिरफ्तार एक पक्षकार रोहित कश्यप को 30 जनवरी 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया था, अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे..

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि, जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान स्टेनो जुही सोम द्वारा अधिवक्ता से कथित रूप से कहा गया कि यहां “पैसे देने पर ही काम होता है”। आरोप है कि जमानत दिलाने के नाम पर 5000 रुपये की मांग की गई..

संघ का कहना है कि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बावजूद राशि न देने पर जमानत नहीं दी गई और पक्षकार को जेल भेज दिया गया। जबकि बाद में 31 जनवरी 2025 को 5000 रुपये देने पर जमानत प्रदान किए जाने का भी आरोप पत्र में उल्लेख है.. शिकायत में यह भी कहा गया है कि धारा 151 जैसे प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनावश्यक रूप से जेल भेजना उचित नहीं है, इसके बावजूद कथित रूप से नियमों की अनदेखी की गई..

जिला अधिवक्ता संघ ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत एवं स्टेनो जुही सोम के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है, संघ के सचिव रवि कुमार पाण्डेय के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा अधिवक्ताओं और आम नागरिकों का विश्वास प्रभावित होगा.. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:16:29 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>राष्ट्रीय मांग दिवस पर कर्मचारियों का लंच आवर प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, बिलासपुर द्वारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 26 फरवरी 2026 को “राष्ट्रीय मांग दिवस” के अवसर पर लंच आवर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि महासंघ का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से 26 जनवरी 2026 तक शिरडी (महाराष्ट्र) में आयोजित हुआ था, जिसमें कर्मचारियों, श्रमिकों एवं पेंशनरों से जुड़े 20 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर यह आंदोलन किया गया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगों में सभी संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरना, पीएफआरडीए एक्ट निरस्त कर एनपीएस/यूपीएस समाप्त करना तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करना शामिल है। इसके अलावा श्रम संहिताएं वापस लेने, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग की शर्तों की समीक्षा, हर पांच वर्ष में वेतन संशोधन, 10% अंतरिम राहत, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व अनिवार्य टीईटी आदेश वापस लेने, अनुच्छेद 310 व 311(2) के प्रावधान निरस्त करने, लंबित डीए/डीआर एरियर सहित जारी करने, सहकारी संघवाद की रक्षा तथा संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने की मांग भी रखी गई।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष चन्द्रशेखर पाण्डेय, जिला संरक्षक आर.पी. शर्मा, जिला सचिव राजेश दुबे, कोटा अध्यक्ष रमाकांत कौशिक, बिल्हा अध्यक्ष विकास कुमार साहू, कमलाकांत शुक्ला, उपाध्यक्ष श्यामलाल बंजारे, जिला कार्यालय सचिव कौशल कौशिक, जिला उप सचिव चन्द्रकांत कश्यप, निरजा पटेल, मस्तूरी अध्यक्ष एस.डी. भारद्वाज, तखतपुर अध्यक्ष प्रमोद कुमार भारद्वाज, शुभम तिवारी, श्वेता द्विवेदी, सूर्यकांत कौशिक (भृत्य बालक सरकंडा) सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:16:19 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>श्रम कानून संहिता के विरोध में भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। श्रम कानून संहिता के विरोध में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बुधवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में बिलासपुर में भी संघ के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जोरदार विरोध दर्ज कराया और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में बड़ी संख्या में मजदूर, कर्मचारी और संघ पदाधिकारी शामिल हुए।
संघ के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नई श्रम कानून संहिता में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है तथा कई प्रावधान श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। ज्ञापन में 18 सूत्रीय मांगें रखी गईं, जिनमें ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों की सीधी भर्ती, सभी श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन तथा कार्यस्थलों पर अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।
इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं और सेवा शर्तों को मजबूत करने की भी मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए श्रमिक हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 16:30:18 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>फिल्म “यादव जी की लव स्टोरी” पर रोक की मांग कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर... “यादव जी की लव स्टोरी” नामक प्रस्तावित फिल्म को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिला बिलासपुर तथा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिल्म विकास निगम तथा छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन भेजकर फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ज्ञापन कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित किया गया।
समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि फिल्म में एक यादव युवती और मुस्लिम युवक के प्रेम प्रसंग को जिस प्रकार दर्शाया गया है, उससे समाज की बहन-बेटियों के सम्मान और यादव समुदाय की छवि पर आघात पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार सामग्री से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है।
महासभा अध्यक्ष भुवनेश्वर यादव सहित अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी हस्तक्षेप की मांग की है। ज्ञापन में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाकर निष्पक्ष जांच कराने तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है, ताकि किसी प्रकार का जातिगत तनाव न उत्पन्न हो और सामाजिक समरसता बनी रहे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 16:17:17 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में टीएल बैठक सम्पन्न...गर्मी पूर्व पेयजल प्रबंधन, जनगणना की तैयारी और शिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर</title>
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<description><![CDATA[ कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में टीएल बैठक सम्पन्न...गर्मी पूर्व पेयजल प्रबंधन, जनगणना की तैयारी और शिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर


 कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज आयोजित टीएल बैठक में जिले में आगामी गर्मी के मद्देनज़र पेयजल व्यवस्था, प्रस्तावित जनगणना की तैयारियों, जल संरक्षण कार्यों, न्यायालयीन प्रकरणों तथा शिकायत निवारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पेयजल संकट वाले ग्रामों की अभी से करें पहचान
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित पेयजल संकट वाले ग्रामों की अग्रिम पहचान की जाए। गत वर्ष जिन क्षेत्रों में जल समस्या उत्पन्न हुई थी, उन्हें विशेष निगरानी में रखा जाए। आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, किन्तु टैंकर से सीधे वितरण न करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर सिम्प्लेक्स टैंक स्थापित कर उन्हें नियमित रूप से भरा जाए, जिससे लोग सुव्यवस्थित रूप से पानी प्राप्त कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में 15वें वित्त आयोग की उपलब्ध राशि का उपयोग पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु करने के निर्देश भी दिए गए।

जनगणना कार्य की तैयारी : शुद्धता, गोपनीयता और गुणवत्ता पर बल
बैठक में आगामी मई माह में प्रस्तावित जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना का कार्य पूर्णतः शुद्ध, त्रुटिरहित एवं गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यह नीति निर्माण एवं विकास योजनाओं का आधार है। उन्होंने नागरिकों से सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के शिक्षकों को मुख्य रूप से प्रगणक एवं सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह कार्य निर्वाचन की भांति अनिवार्य है,जिसे न स्थगित किया जा सकता है और न ही टाला जा सकता है।

जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता, 8 मार्च से पूर्व शौचालय पूर्ण करने के निर्देश
कलेक्टर ने जी रामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्ताव तत्काल तैयार कर स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि ग्रीष्मकाल में कार्य प्रारंभ किए जा सकें। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में तालाबों की मिट्टी का उपयोग करने को कहा ताकि तालाब गहरा हो जाए और जल ग्रहण क्षमता बढ़े। उन्होंने साथ ही विद्यालयों में निर्माणाधीन शौचालयों को 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से हो पालन
शासकीय सामग्री की खरीदी में भंडार क्रय नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीदी न किए जाने पर विशेष बल दिया गया। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ने कहा कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक, सटीक एवं समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाएं। हाई कोर्ट में लंबित प्रकरणों एवं जनहित याचिकाओं का जवाब दावा समयसीमा में प्रस्तुत करने तथा माननीय न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आईगॉट प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। गोपनीय चरित्रावली लेखन के दौरान इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएम पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर दिया। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:43:20 +0530</pubDate>
<dc:creator>Pranjal Singh</dc:creator>
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<title>जिला पंचायत सदस्यों का सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रवास सम्पन्न, विकास मॉडलों का किया अध्ययन</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। जिला प्रशासन के नवाचार उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत बिलासपुर के सदस्यों का सात दिवसीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्रवास सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। प्रतिनिधिमंडल 16 फरवरी को महाराष्ट्र के मुंबई स्थित कुशाभाऊ ठाकरे प्रबोधिनी संस्थान में प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ था। प्रवास का उद्देश्य सुशासन, ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन, स्वावलंबन और सामुदायिक भागीदारी के सफल मॉडलों का अध्ययन करना था।
प्रशिक्षण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता, जनसहभागिता और नवाचार आधारित कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि इस प्रशिक्षण से ग्राम विकास के व्यावहारिक मॉडल समझने का अवसर मिला, जिन्हें अब क्षेत्र की पंचायतों में लागू किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के आदर्श ग्राम रालेगण सिद्धि और हिवरे बाजार का भी भ्रमण किया, जहाँ जल संरक्षण, श्रमदान, पारदर्शी पंचायत संचालन और सामुदायिक नेतृत्व के मॉडल का अध्ययन किया गया।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लौटे सदस्यों से चर्चा कर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि इन नवाचारों से जिले की ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर और आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होंगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 22:15:23 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>भ्रामक विज्ञापन पर सीजीरेरा की कड़ी कार्रवाई बिलासपुर के ‘फॉर्च्यून एलिमेंट्स’ परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का दंड</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर, 20 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए बिलासपुर के बोदरी स्थित ‘फॉर्च्यून एलिमेंट्स’ परियोजना के प्रवर्तक पवन अग्रवाल पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
प्राधिकरण के अनुसार उक्त परियोजना का पंजीयन प्लॉटेड परियोजना के रूप में किया गया है, लेकिन विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच में पाया गया कि इसका प्रचार हाउसिंग परियोजना के रूप में किया जा रहा था। यह पंजीकृत विवरण के विपरीत होने के कारण भ्रामक माना गया।
रेरा अधिनियम की धारा 7 के तहत यदि कोई प्रवर्तक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या परियोजना से संबंधित गलत अथवा भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकरण परियोजना के पंजीयन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पंजीयन निरस्तीकरण सहित अन्य दंडात्मक कदम शामिल हैं।
इसी प्रकार धारा 14 के अनुसार प्रवर्तक के लिए यह अनिवार्य है कि परियोजना का विकास और प्रचार स्वीकृत योजना, ले-आउट, विनिर्देश तथा पंजीयन के समय प्रस्तुत जानकारी के अनुरूप ही किया जाए। इन प्रावधानों के विपरीत किया गया कोई भी प्रचार उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
उल्लंघन को गंभीर मानते हुए प्राधिकरण ने प्रवर्तक पर 10 लाख रुपये का दंड अधिरोपित किया तथा संबंधित हाउसिंग क्षेत्र परियोजना का विधिवत पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए हैं।
सीजीरेरा ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रिंट, डिजिटल एवं अन्य माध्यमों में प्रकाशित विज्ञापनों की सतत निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार का भ्रामक या पंजीकृत विवरण के विपरीत प्रचार पाए जाने पर संबंधित प्रवर्तकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने सभी प्रवर्तकों से अपील की है कि वे परियोजनाओं के विज्ञापन एवं प्रचार में केवल पंजीकृत विवरण का ही उपयोग करें और रेरा अधिनियम तथा नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 21:19:41 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>होली पर शराब दुकानें बंद रखने की मांग, शिवसेना ने मुख्यमंत्री व कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। होली पर्व के अवसर पर शराब दुकानों को बंद रखने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शिवसेना ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि होली जैसे प्रमुख त्योहार पर शराब बिक्री से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और अप्रिय घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में नशे के कारण शहर में लूट, चोरी, मारपीट, चाकूबाजी और अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में होली के दिन शराब दुकानें खुली रहने से हालात और बिगड़ सकते हैं तथा जनहानि जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
छत्तीसगढ़ शिवसेना ने सरकार से होली के दिन शराब दुकानें खोलने के कथित निर्णय को वापस लेने और त्योहार के दौरान पूर्ण रूप से बंद रखने की मांग की है।
ज्ञापन में प्रदेश उपाध्यक्ष धनंजय सिंह चौहान, प्रदेश सचिव संतोष कौशल, जिला प्रमुख मुकेश देवांगन, पूर्व जिला प्रमुख नवीन यादव, कामगार संभाग अध्यक्ष राधे खांडेकर, जिला उपाध्यक्ष अनिल कौशिक, महिला सेना अध्यक्ष रेवती यादव सहित अन्य पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:14:04 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>बिलासपुर में 14 मार्च को लोक अदालत यातायात चालान के लंबित मामलों का होगा निराकरण</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर, 19 फरवरी 2026। यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों की सुनवाई कर समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। यातायात पुलिस ने ऐसे सभी वाहन चालकों से समय रहते अपने मामलों का पंजीयन कराने और निपटान सुनिश्चित करने की अपील की है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिले में स्थापित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) के माध्यम से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर ई-चालान भेजे जा रहे हैं, वहीं चालान की प्रतियां डाक के जरिए उनके पंजीकृत पते पर भी भेजी जा रही हैं।
यातायात पुलिस के अनुसार 14 मार्च 2026 की लोक अदालत के लिए पिछले तीन माह के लंबित प्रकरणों का पंजीयन किया जा रहा है। जिन वाहन चालकों को चालान जारी हो चुका है, वे तत्काल यातायात पुलिस कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि उनके मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि वाहन चालक अपने प्रकरणों का निराकरण नहीं कराते हैं, तो मामले न्यायालय से आरटीओ कार्यालय भेजे जा सकते हैं, जहां लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा वाहन जब्ती सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी संभव है।
जिन वाहन चालकों ने अब तक ई-चालान का भुगतान नहीं किया है और जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं, उनके प्रकरण भी 14 मार्च को होने वाली लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने मामलों का निराकरण कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, सेवा बाधित होने या वाहन संबंधी असुविधा से बचा जा सके। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 21:15:26 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
<media:keywords>बिलासपुर में 14 मार्च को लोक अदालत यातायात चालान के लंबित मामलों का होगा निराकरण</media:keywords>
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<title>प्रदेश में 9 से 23 फरवरी तक ‘स्मार्ट मीटर पखवाड़ा’ मोबाइल पर मिलेगी हर आधे घंटे की बिजली खपत की जानकारी</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेशभर में 9 से 23 फरवरी तक ‘स्मार्ट मीटर पखवाड़ा’ मनाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभों से अवगत कराना और बिजली उपयोग में पारदर्शिता व बचत के प्रति जागरूक करना है।
कंपनी द्वारा विभिन्न जोनों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर संभाग पश्चिम के नेहरू नगर जोन में 17 फरवरी को नेहरू नगर स्थित सामुदायिक भवन में दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं सरकंडा जोन में 18 फरवरी को बंधवापारा स्थित चंद्र मौली मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे से स्मार्ट मीटर पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत की मासिक, दैनिक और प्रत्येक आधे घंटे की जानकारी अपने पंजीकृत मोबाइल फोन पर कहीं से भी देख सकते हैं। इससे उपभोक्ता अनावश्यक विद्युत खपत पर नियंत्रण रख सकेंगे और बिजली बिल में बचत कर पाएंगे।
कार्यक्रमों में उपस्थित अधिकारियों द्वारा स्मार्ट मीटर से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा तथा उपभोक्ताओं को इसकी कार्यप्रणाली और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रमों में शामिल होकर स्मार्ट मीटर की सुविधाओं का लाभ उठाएं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 21:26:23 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>चार माह से मानदेय नहीं मिलने पर मितानिन प्रशिक्षक व समन्वयकों ने सांसद से लगाई गुहार</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। शहरी क्षेत्र में कार्यरत मितानिन प्रशिक्षक एवं क्षेत्र समन्वयकों ने चार माह से लंबित क्षतिपूर्ति (मानदेय) राशि दिलाने की मांग को लेकर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक की राशि अब तक नहीं मिली है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है।
मितानिन प्रशिक्षकों और समन्वयकों का कहना है कि वे लगातार स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होने के कारण परिवार चलाना कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि कई कार्यकर्ताओं की मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है।
ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि लंबित राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। इस संबंध में विधायक, जिला कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी प्रतिलिपि भेजी गई है।
कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आगे की रणनीति बनाने के लिए बाध्य होंगे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 20:10:04 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>सड़क निर्माण मुआवजा घोटाला किसान के नाम जारी 40 से अधिक चेक हड़पने का आरोप</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर.....ग्राम पंचायत सोढ़ा (छतौना) में सड़क निर्माण कार्य के दौरान अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आजाद युवा संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि किसान जल सिंह बैगा के नाम जारी लाखों रुपये के मुआवजा चेक पर जबरन अंगूठा लगवाकर रकम हड़प ली गई।
संगठन के अनुसार वर्ष 2023-24 में कोटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोढ़ा (छतौना) मुख्य मार्ग के निर्माण व चौड़ीकरण के दौरान जल सिंह बैगा की जमीन अधिग्रहित हुई थी, जिसके एवज में शासन द्वारा उनके नाम 40 से अधिक चेक जारी किए गए। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने जल सिंह बैगा को डराकर और गुमराह कर चेक अपने कब्जे में ले लिए तथा नगण्य राशि देकर शेष रकम का गबन कर लिया।
शिकायत में कहा गया है कि पीड़ित अशिक्षित और सीधे-साधे होने के कारण आरोपियों ने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक दस्तावेज तथा मोबाइल सिम तक अपने पास रख लिया। पीड़ित को यह भी जानकारी नहीं है कि उसका बैंक खाता किस बैंक में खुलवाया गया। आरोपियों द्वारा विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने की बात भी सामने आई है।
आजाद युवा संगठन के प्रमुख इशहाक कुरैशी ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कुछ स्थानीय व्यक्तियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत की आशंका है तथा यह धोखाधड़ी और कूटरचना का गंभीर मामला है। संगठन ने प्रशासन से पीड़ित किसान को पूरी मुआवजा राशि दिलाने, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 22:11:38 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर.......कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों और शहरवासियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रत्येक आवेदक से मुलाकात कर आवेदन प्राप्त किए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक हितों से जुड़े अनेक मामलों पर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
जनदर्शन में राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि सुधार, किसान सम्मान निधि, अवैध कब्जा हटाने, निस्तारी मार्ग खोलने तथा बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। ग्राम बोडसरा के छात्र ने रिकॉर्ड में नाम त्रुटि के कारण प्रमाण पत्र न बन पाने की समस्या बताई, जबकि तेंदुवा के ग्रामीणों ने तालाब मार्ग पर अवैध निर्माण हटाने की मांग की। शहर के बसंत भाई पटेल नगर वार्डवासियों ने सीसी रोड, नाली, बिजली पोल और पानी पाइपलाइन की मांग रखी।
इसके अलावा तालाब निर्माण भूमि पर कब्जा, आर्थिक सहायता, बैंक बकाया, आवास ऋण और जप्त सामान वापसी से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी मामलों की जांच कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 16:26:17 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>पाली महोत्सव की तैयारी, आयोजन स्थल का कलेक्टर&#45;एसपी ने किया निरीक्षण</title>
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<description><![CDATA[ कोरबा। दो दिवसीय पाली महोत्सव 2026 (15 एवं 16 फरवरी) के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। महोत्सव को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और भव्य रूप से संपन्न कराने हेतु व्यापक एवं समन्वित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
इसी क्रम में कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने पाली के केराझरिया स्थित आयोजन स्थल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंच निर्माण, दर्शक दीर्घा, बैठक व्यवस्था, व्हीआईपी बैठक, विभागीय स्टॉल, पार्किंग एवं बेरिकेडिंग की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए मंच पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था, आपातकालीन स्थिति से निबटने के लिए स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम को मुस्तैद रहने हेतु निर्देशित किया साथ ही पेयजल, शौचालय, कलाकारों के ठहरने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने 15 फरवरी की प्रातः साइकिल रेस प्रतियोगिता एवं संध्या को शिव मंदिर घाट पर आयोजित होने वाले भव्य शिव आरती एवं दीपोत्सव की तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों के लिए एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।


पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव , एसडीएम पाली रोहित कुमार, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, खाद्य, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:23:46 +0530</pubDate>
<dc:creator>Akku</dc:creator>
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<title>निगम सामान्य सभा बनी रणभूमि  लिंगियाडीह विवाद और पेयजल संकट पर हंगामा, चक्काजाम से थमी रफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर, 13 फरवरी 2026। नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा शुक्रवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। लिंगियाडीह क्षेत्र में कथित अतिक्रमण हटाने और पट्टा वितरण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों व स्थानीय रहवासियों ने स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम के गेट पर धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते परिसर सियासी रणभूमि में बदल गया और सभा की कार्यवाही प्रभावित हुई।
विपक्ष के नेता भरत कश्यप के नेतृत्व में पार्षदों ने आरोप लगाया कि सड़क और गार्डन निर्माण के नाम पर गरीब परिवारों के मकान तोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पहले पट्टा देने का आश्वासन दिया गया और कई लोगों से राशि भी ली गई, लेकिन अब तक वैध पट्टा नहीं मिला। उन्होंने प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही निगम के खजांची को हटाने और आर्थिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
तनाव तब बढ़ गया जब कांग्रेस शहर अध्यक्ष सिधांशु मिश्रा और जिलाध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री को गेट पर रोक दिया गया। इसे लेकर निगम कर्मचारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। आक्रोशित कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और करीब एक घंटे तक चक्काजाम किया, जिससे यातायात बाधित रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
इधर, सभा के भीतर भी पेयजल संकट पर जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने जल विभाग पर खराब पंपों और जली मोटरों की समय पर मरम्मत न करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कई वार्डों में हफ्तों से पानी की किल्लत है और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। सत्तापक्ष पर वार्डों के बीच भेदभाव का आरोप भी लगाया गया।
महापौर पूजा विधानी के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी पार्षदों ने नारेबाजी की। हंगामे के बीच महापौर और निगम अध्यक्ष ने अधिकारियों को तत्काल खराब पंप दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हालांकि देर शाम तक विरोध जारी रहा और लिंगियाडीह का मुद्दा नगर राजनीति में बड़ा सियासी सवाल बनकर उभर आया है। अब नजर निगम प्रशासन की अगली कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को मिलने वाले न्याय पर टिकी है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:40:28 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>छत्तीसगढ़ में मसीही समुदाय ने राष्ट्रपति–प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन, झूठे धर्मांतरण आरोप व उत्पीड़न का लगाया आरोप</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर....छत्तीसगढ़ के मसीही (क्रिश्चियन) समुदाय ने राज्य में कथित रूप से बढ़ रहे सामाजिक उत्पीड़न, झूठे धर्मांतरण के आरोपों तथा आराधना/उपासना के लिए प्रशासनिक अनुमति लेने के दबाव के विरोध में देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किया है। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा गया है।
ज्ञापन में समुदाय ने आरोप लगाया है कि कुछ हिंदू संगठन, जिनमें बजरंग दल का नाम उल्लेखित है, तथा असामाजिक तत्वों द्वारा आराधना के दौरान व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। साथ ही झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाकर शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, जिन पर पुलिस द्वारा एफआईआर भी की जा रही है।
संविधानिक अधिकारों का हवाला
मसीही समाज ने अपने ज्ञापन में कहा है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति पर शांतिपूर्वक पूजा-अर्चना कर सकता है और इसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
इसके बावजूद, समुदाय का आरोप है कि प्रशासन द्वारा चर्चों एवं आराधना स्थलों के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर बैंक खातों सहित विस्तृत जानकारी मांगी जा रही है, जबकि अन्य संप्रदायों से ऐसी जानकारी नहीं ली जा रही। इसे उन्होंने भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया है।
कब्रिस्तान व दफन प्रक्रिया पर भी आपत्ति
ज्ञापन में कांकेर (उत्तर बस्तर) क्षेत्र में शव दफनाने पर रोक लगाए जाने की सूचना का भी उल्लेख किया गया है, जिसे समुदाय ने असंवैधानिक बताया है। साथ ही, पूर्व में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई न होने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी लंबित रहने पर प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए हैं।
पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल
समुदाय ने आरोप लगाया कि कई मामलों में धार्मिक स्थलों में व्यवधान, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और त्योहारों के दौरान उपद्रव की घटनाएं सामने आई हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है और उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई।
प्रमुख मांगें
ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें की गई हैं—
पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
झूठे धर्मांतरण मामलों में फंसाने वालों पर कठोर कार्रवाई हो।
प्रशासन को संविधानानुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु निर्देशित किया जाए।
मसीही एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
पूर्व में की गई शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
पुलिस प्रशासन की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका की जांच की जाए।
ज्ञापन के साथ उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति एवं चर्च को भेजे गए नोटिस की छायाप्रति संलग्न की गई है।
मसीही समाज ने केंद्र व राज्य सरकार से इस विषय में त्वरित संज्ञान लेकर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:36:11 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>मितानिनों का हल्लाबोल सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 10 हजार मानदेय की मांग, सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनों (आशा कार्यकर्ताओं) ने अपनी मांगों को लेकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ मितानिन (आशा) यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में मितानिनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने 17 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
यूनियन का कहना है कि कोरोना काल में ‘फ्रंटलाइन वॉरियर’ के रूप में कार्य करने के बावजूद मितानिनों को आज भी न्यूनतम मजदूरी तक नसीब नहीं हो रही है। शासन द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बेहद कम है और उसका भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता।
10 हजार मानदेय और कर्मचारी दर्जे की मांग
मितानिनों की प्रमुख मांग स्वास्थ्य विभाग के शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाना है। वर्तमान में उन्हें मिलने वाले 2200 रुपये के सरकारी अंश को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की गई है। यूनियन ने स्पष्ट किया कि मानदेय का भुगतान टुकड़ों में नहीं, बल्कि हर महीने की 6 तारीख तक एकमुश्त किया जाए।
रविवार की छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा की मांग
मितानिनों ने बताया कि वे सातों दिन और 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध रहती हैं। रविवार को भी मीटिंग और प्रशिक्षण आयोजित किए जाने से उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर रविवार को सभी विभागीय कार्यों से उन्हें मुक्त रखा जाए।
इसके साथ ही पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा राशि के तत्काल भुगतान और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है। यूनियन का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें किसी प्रकार की स्थायी सुरक्षा नहीं मिल रही है।
चेतावनी: मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन होगा तेज
यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने उनकी 17 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा।
फिलहाल ज्ञापन सौंपने के बाद मितानिनों ने शासन से शीघ्र हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी मानी जाने वाली इन कार्यकर्ताओं की मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 22:11:13 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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<title>जिंदा मतदाताओं को बताया मृत व गायब 117 नाम विलोपित कराने भरा गया फार्म&#45;7 कलेक्टोरेट में कांग्रेस का हंगामा</title>
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<description><![CDATA[ बिलासपुर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के बीच बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के वार्ड क्रमांक 55-56 के अंतर्गत आने वाले बूथों में अल्पसंख्यक समुदाय के 117 मतदाताओं के नाम विलोपित कराने के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा फार्म-7 भरकर बीएलओ को जमा किए जाने की शिकायत पर बुधवार को कलेक्टोरेट में कांग्रेसजनों ने हंगामा किया।
जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व बेलतरा विधानसभा के प्रत्याशी विजय केशरवानी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रभावित मतदाता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल से मिले और पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। कलेक्टर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।
एक व्यक्ति ने जमा किए 117 फार्म-7
शिकायत के अनुसार बूथ क्रमांक 191 में 10, बूथ 192 में 15 और बूथ 193 में 92 मतदाताओं—कुल 117 लोगों—के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फार्म-7 जमा किए गए। आरोप है कि ये सभी फार्म एक ही व्यक्ति द्वारा बीएलओ को सौंपे गए।
विजय केशरवानी ने सवाल उठाया कि जब संबंधित मतदाता वर्षों से उसी पते पर निवासरत हैं और वर्ष 2003 से मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, तब उनके नाम काटने के लिए फार्म-7 क्यों भरे गए? उन्होंने कहा कि सभी 117 मतदाता जीवित हैं और उनका भौतिक सत्यापन भी किया जा चुका है।
‘षड़यंत्र की आशंका, निष्पक्ष जांच हो’
विजय केशरवानी ने फार्म-7 के दुरुपयोग और सुनियोजित षड़यंत्र की आशंका जताते हुए कहा कि एक व्यक्ति द्वारा इतनी बड़ी संख्या में नाम कटवाने के लिए आवेदन देना गंभीर विषय है। उन्होंने मांग की कि यह जांच हो कि बीएलओ ने किन आधारों पर फार्म स्वीकार किए और इसके पीछे किसकी मंशा है।
उन्होंने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थक, अल्पसंख्यक, एससी और एसटी मतदाताओं के नाम विलोपित कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कुछ स्थानों पर बीएलओ पर दबाव बनाकर फार्म-7 स्वीकार कराने की कोशिश की जा रही है।
‘एसआईआर अपने उद्देश्य से भटका’
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूर्व में एसआईआर के दौरान भौतिक सत्यापन के आधार पर मतदाताओं के फार्म भरे जा चुके हैं और दस्तावेज सही पाए गए हैं। ऐसे में पुनः फार्म-7 भरने की कार्रवाई संदेहास्पद प्रतीत होती है।
कांग्रेस ने मांग की है कि संबंधित सभी फार्म-7 की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखे जाएं।
प्रकरण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है और अब प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 21:20:26 +0530</pubDate>
<dc:creator>Rakesh Mishra</dc:creator>
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