राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने आठवें वेतन आयोग के गठन का किया स्वागत
बिलासपुर : भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध महासंघों की एकजुट आवाज के रूप में, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से लाखों केंद्रीय, राज्य सरकार, स्वायत्त और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की ओर से डॉ. जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार को संसद भवन नई दिल्ली में मुलाकात कर 8 वें वेतन आयोग के गठन में देरी से 01.01.2026 को देय समय पर वेतन संशोधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतन संरचनाओं, भत्तों और पेंशन संबंधी लाभों की जांच और सिफारिश करने के लिए तुरंत 8 वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी, प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है उसका राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ स्वागत करता है तथा भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता है एवं मांग करता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित और पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही हैं। ओपीएस के विपरीत, ये योजनाएं बाजार से जुड़ी हैं, जिससे कर्मचारियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की जाए।
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