डिप्टी सीएम अरुण साव की अनुशंसा पर लोरमी जनपद को बड़ी सौगात:
ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने और विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत लोरमी को एक बड़ी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अनुशंसा पर 'विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' के अंतर्गत क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए कुल 183 विकास कार्यों हेतु ₹255.98 लाख की मंजूरी जारी की गई है। इस बजट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण सुधार और बुनियादी सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा। स्कूलों में बालिका शौचालय और श्मशान घाटों का कायाकल्प: स्वीकृत कार्यों में मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है: सामुदायिक श्मशान घाट: गांवों में अंतिम संस्कार की व्यवस्था को गरिमापूर्ण बनाने के लिए 18 स्थानों पर सामुदायिक श्मशान घाट निर्माण हेतु सर्वाधिक ₹107.97 लाख मंजूर किए गए हैं। बालिका शौचालय: स्वच्छता और बालिकाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 21 शासकीय स्कूलों में बालिका शौचालय निर्माण के लिए ₹90.60 लाख की स्वीकृति दी गई है। जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार पर विशेष जोर: रिचार्ज पिट: भू-जल स्तर को बढ़ाने और बारिश के जल संचयन के लिए जनपद क्षेत्र में 100 'रिचार्ज पिट' बनाए जाएंगे, जिसके लिए ₹25.25 लाख का प्रावधान किया गया है। पौधारोपण: क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देने हेतु 4 बड़े पौधारोपण कार्यों के लिए ₹15.10 लाख स्वीकृत हुए हैं। स्वच्छता और जल निकासी प्रबंधन: ट्रेंच निर्माण (07 कार्य): ₹6.65 लाख गैस फिल्टर (13 कार्य): ₹6.48 लाख सोक पिट (19 कार्य): ₹3.42 लाख अधिकारियों के अनुसार, इन सभी विकास कार्यों के पूरा होने से लोरमी के ग्रामीण इलाकों में जलभराव और गंदगी की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी।
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Karan Aadle
Editor
