पटवारियों की मांगों पर फैसला नहीं तो आंदोलन होगा और तेज!
पदोन्नति, वेतन विसंगति और PV App के विरोध में पटवारी लामबंद, बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलनरत है। मांगों का निराकरण नहीं होने से पटवारी संवर्ग में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में पटवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। राजस्व पटवारी संघ ने शासन के समक्ष अपनी तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति, वेतन विसंगति का निराकरण तथा PV App का बहिष्कार शामिल है। संघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित इन मांगों पर शासन को गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय लेना चाहिए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पटवारी संवर्ग अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से प्रदेशव्यापी आंदोलन कर रहा है। संघ ने मुख्यमंत्री से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। अब शासन के रुख पर टिकी निगाहें पटवारियों की लंबित मांगों को लेकर बढ़ती सक्रियता के बीच अब सबकी निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि मांगों के निराकरण की दिशा में जल्द ठोस पहल नहीं होती है, तो आंदोलन आगे किस रूप में बढ़ेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। राजस्व कार्यों में पटवारियों की भूमिका को देखते हुए इस आंदोलन का असर प्रशासनिक कामकाज पर भी पड़ सकता है।
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