बिलासपुर में कोटवार संघ का हल्ला बोल, 15 हजार रुपये मासिक वेतन और जमीन पर अधिकार की उठाई मांग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कोटवार संघ के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर में अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर कोटवार संघ ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कोटवार संघ के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कोटवारों ने सेवा भूमि पर अपने अधिकार, पारिश्रमिक में वृद्धि, नियुक्ति में कथित अनियमितता पर रोक और नगरीय क्षेत्रों में नियुक्ति शुरू करने की मांग की है। संघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर दीपावली के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है।कोटवार संघ का कहना है कि पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें आज भी पर्याप्त पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। संघ ने अपनी चार प्रमुख मांगें प्रशासन के सामने रखी हैं। पहली मांग सेवा भूमि से जुड़ी है। जिला अध्यक्ष श्यामसुंदर चौहान के मुताबिक, मालगुजारों द्वारा कोटवारों को दी गई जमीन पर हाईकोर्ट से जीत मिलने के बाद उन्हें भूमिस्वामी के तौर पर अधिकार मिला था। लेकिन अब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों के स्तर पर उस जमीन को दोबारा सेवा भूमि के रूप में दर्ज या हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर उन्होंने आपत्ति जताई है।दूसरी मांग पारिश्रमिक बढ़ाने की है। कोटवारों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें महज 3 से 4 हजार रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर कम से कम 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए।तीसरी मांग नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर है। संघ ने आरोप लगाया कि पीढ़ियों से कोटवारी का काम कर रहे परिवारों की जगह कथित तौर पर दूसरे लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने इस पर रोक लगाने और पारंपरिक व्यवस्था के तहत कोटवार परिवारों को प्राथमिकता देने की मांग की है। चौथी मांग नगर निगम और नगरीय क्षेत्रों में कोटवारों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाने की है। कोटवार संघ ने शासन से चारों मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि दीपावली के बाद भी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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