लंबित मांगों को लेकर 18 मार्च को प्रदेशभर में कर्मचारी अधिकारियों का प्रदर्शन मोदी की गारंटी लागू करने सहित कई मांगें
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेशभर के कर्मचारी और अधिकारी अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 18 मार्च 2026 (बुधवार) को जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन करेंगे और शासन के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री डॉ. सुनील कुमार यादव ने बताया कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण के लिए यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के सभी कर्मचारी-अधिकारियों से बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी एकता और अधिकारों की आवाज बुलंद करने की अपील की है। फेडरेशन की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार की गारंटी के अनुसार जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने, प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नति समयमान वेतनमान 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष में लागू करने तथा मध्यप्रदेश की तर्ज पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण 300 दिवस तक करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई है। फेडरेशन ने शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर समस्त सेवा लाभ देने तथा सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान प्रदान करने की मांग भी की है। फेडरेशन ने अनुकंपा नियुक्ति को निःशर्त लागू करने, 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सीधी भर्ती के सभी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति देने की भी मांग उठाई है। इसके अतिरिक्त शासकीय सेवकों को घर निर्माण के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 75 लाख रुपये तक का हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) प्रदान करने का प्रस्ताव, विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की अनुमति, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, कार्यभारित, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण तथा आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली एवं सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति को तत्काल बंद करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई है। डॉ. यादव ने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी कर्मचारी-अधिकारियों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है।
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