कवर्धा में दुर्गा पंडाल विवाद: गृह मंत्री ने बताया प्रशासन का रुख और नए GST सुधार पर चर्चा

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में दुर्गा माता पंडाल को लेकर दो समुदायों के बीच मंगलवार को विवाद फैल गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रशासन ने दोनों पक्षों से बैठक कर मामले को सुलझा लिया है। कुछ लोगों ने व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन शासन ने निर्णय लिया कि माता वही विराजेंगी, जहां वर्षों से पूजा होती रही है।

विवाद की पूरी जानकारी

कामठी गांव के शिव मंदिर परिसर में दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना को लेकर हिंदू समाज और गोंडवाना समाज के बीच इस साल भी झड़प हुई। गोंडवाना पार्टी समर्थकों ने पंडाल उखाड़ दिया और मंदिर की बाउंड्रीवाल पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद दुर्गा समिति के लोग विरोध में जुटे। इस दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए।

विवाद की जड़

प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात किया। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आश्वासन दिया कि परंपरा के अनुसार दुर्गा स्थापना की जाएगी। वहीं, एसपी धर्मेंद्र छवई ने हिंदू समाज को भरोसा दिलाया कि धार्मिक आयोजन को कोई रोकेगा नहीं। विवाद का मुख्य कारण जमीन का अधिकार बताया गया है, क्योंकि गोंडवाना पार्टी इसे अपनी जमीन मानती है, जबकि हिंदू समाज का कहना है कि सालों से यहां पूजा होती रही है।

नक्सलियों के पत्र पर गृह मंत्री का बयान

गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों द्वारा भेजे गए पत्र पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “नक्सलियों से अपील है कि सिविलियन किलिंग बंद करें। जहां-जहां आईडी बिछाए गए हैं, वहां से नक्सली उठाए जाएं या नजदीकी कैंप में सूचना भेजें। जनता, जानवर और जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है।”

नए GST सुधार पर गृह मंत्री का बयान

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने GST के नए रिफॉर्म पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि अब केवल 5 और 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब लागू हैं, जिससे देश में बड़ा बदलाव आया है। इससे टैक्स पेयर की संख्या 65 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख हो गई है। ग्रामीण अंचल में दुकानदारों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाने के संदेश के तहत 22 से 27 सितंबर तक यह अभियान चलेगा।

डायल 112 वाहन चालकों का वेतन मुद्दा

डायल 112 के वाहन चालकों को पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिला है। गृह मंत्री ने इस पर कहा कि संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी ने वेतन नहीं दिया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि कंपनी से बातचीत कर इस समस्या का समाधान किया जाए।