ट्रंप के ‘दोस्ती’ पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब: भारत-अमेरिका के रिश्तों में नये सिरे से मजबूती?

नई दिल्ली : कभी टैरिफ विवाद और वीज़ा सख्ती से बिगड़े रिश्ते, अब सोशल मीडिया की एक पोस्ट से सुधरते नज़र आ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हालिया “दोस्ती” वाला संवाद कूटनीति की नई गर्माहट की ओर इशारा करता है। सवाल उठ रहा है — क्या यह सिर्फ डिजिटल कूटनीति है, या वाकई भारत-अमेरिका के बीच जमीं पर भी बर्फ पिघलेगी?

ट्रंप का “दोस्ती” संदेश

ट्रंप ने लगातार दूसरी बार सोशल मीडिया पर भारत के लिए सकारात्मक संदेश लिखा। उनके पोस्ट में साफ झलक रहा था कि वह भारत को सिर्फ एक साझेदार ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में देख रहे हैं।

पीएम मोदी का जवाब

प्रधानमंत्री मोदी ने भी देर नहीं की। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका केवल दोस्त नहीं, बल्कि “स्वाभाविक साझेदार” हैं। मोदी ने भरोसा जताया कि: व्यापार वार्ताएं दोनों देशों को नई ऊंचाई देंगी, दोनों टीमें तेजी से समझौते की दिशा में काम कर रही हैं, और सबसे अहम, वह खुद ट्रंप से आगे की बातचीत के लिए उत्सुक हैं।

अब तक दो बार
डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” (पूर्व में ट्विटर) पर लगभग दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्ती का संदेश और व्यापार वार्ताओं की आशा जताई है।

6 सितंबर, 2025: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को “विशेष” बताते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना “अच्छा दोस्त” कहा। इसके जवाब में, पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने ट्रंप की भावनाओं की सराहना की और भारत-अमेरिका के बीच सकारात्मक और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी की बात कही। यह एक अप्रत्यक्ष संवाद था, जहां दोनों नेताओं ने X पर एक-दूसरे के बयानों का जवाब दिया।

10 सितंबर 2025 : दूसरा मैसेज आया, जिसमें ट्रंप ने फिर से दोस्ती जताई और बातचीत जारी रखने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोनों बार ट्रंप के पोस्ट का सकारात्मक जवाब देते हुए दोनों देशों के “घनिष्ठ और स्वाभाविक साझेदार” होने की बात कही है और व्यापार वार्ता के सफल होने की उम्मीद जताई है.

कहां बिगड़े थे रिश्ते?

टैरिफ युद्ध – ट्रंप प्रशासन ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर भारी टैरिफ लगाए। जवाब में भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए।
‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति – कई व्यापारिक समझौतों को फिर से लिखा गया, जिससे भारत चिंतित हुआ।
वीजा सख्ती – एच-1बी वीज़ा पर पाबंदियों से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और छात्रों की राह मुश्किल हो गई।