न्यायधानी को जाम से मुक्ति दिलाने बड़ी पहल, 32 किमी रिंग रोड परियोजना को केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी
बिलासपुर। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के शहरी विकास और यातायात सुगमता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 32 किलोमीटर लंबी ‘बिलासपुर रिंग रोड’ परियोजना को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति प्रदान की है। मंत्री द्वारा प्रेषित पत्र में बताया गया है कि परियोजना की उपयोगिता को देखते हुए National Highways Authority of India (NHAI) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने की अनुशंसा की गई है। प्रस्तावित रिंग रोड बोदरी (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समीप) से प्रारंभ होकर सेंदरी गांव (NH-130) तक बनेगी। इससे उच्च न्यायालय और बिलासपुर हवाई अड्डे को कोरबा, कटघोरा और सीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना के पूर्ण होने पर NH-49 और NH-130 से गुजरने वाले भारी वाहनों को शहर के बाहर से बायपास मार्ग उपलब्ध होगा, जिससे मुख्य बाजारों और रिहायशी इलाकों में यातायात दबाव कम होगा। साथ ही यह मार्ग सिरगिट्टी और लालखदान औद्योगिक क्षेत्रों को NH-130A से जोड़ेगा, जिससे माल परिवहन सुगम होगा और लॉजिस्टिक व ट्रांसपोर्ट नगर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है।
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