ई-रिक्शा चालकों को राहत 5 मई तक मिला समय, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की पहल पर पुलिस अधीक्षक का निर्णय
बिलासपुर महानगर में ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को बड़ी राहत मिली है। यातायात विभाग द्वारा 25 अप्रैल तक ड्रेस कोड और लाइसेंस अनिवार्य करने के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिससे हजारों चालकों में चिंता का माहौल बन गया था। शहर में लगभग 10 हजार से अधिक ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं, जिनमें अधिकांश चालक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इस समस्या को लेकर ऑटो चालक संघ ने कांग्रेस नेता त्रिलोकचंद श्रीवास से संपर्क कर अपनी परेशानी बताई। चालकों का कहना था कि अचानक लागू किए गए नियमों के कारण वे ड्रेस और लाइसेंस बनवाने में आर्थिक और समय संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से कम से कम 10 दिन की मोहलत देने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेता त्रिलोकचंद श्रीवास ने वरिष्ठ नेताओं प्रमोद नायक, अभय नारायण राय और राजेंद्र शुक्ल के साथ ऑटो संघ के प्रतिनिधियों को लेकर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चालकों को राहत देने और समय बढ़ाने की मांग रखी। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने संवेदनशीलता दिखाते हुए चालकों को 5 मई तक का समय प्रदान करने पर सहमति जताई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक बैठक और कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान नाबालिग चालकों और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। निर्णय के बाद ऑटो चालक संघ ने कांग्रेस नेताओं और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
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