नारायणा ई-टेक्नो स्कूल की कथित अनियमितताओं का मामला विधानसभा तक पहुंचा, एनएसयूआई ने नेता प्रतिपक्ष को सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर। शहर के नारायणा ई-टेक्नो स्कूल एवं उसकी विभिन्न शाखाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक अपारदर्शिता और नियम विरुद्ध संचालन का मामला अब छत्तीसगढ़ विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी में है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के प्रदेश महासचिव अर्पित केशरवानी और पूर्व सचिव सोहराब खान ने इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। एनएसयूआई द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में स्कूल प्रबंधन से जुड़े कई गंभीर आरोपों और दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। संगठन का आरोप है कि विद्यालय संचालन में शिक्षा संबंधी नियमों, वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में विद्यालय भवनों के लीज संचालन, स्थानीय स्तर पर जवाबदेही की कमी, स्वतंत्र स्थानीय बैंक खातों के अभाव, फीस राशि के केंद्रीकरण, प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता की कमी तथा स्थानीय प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों को गंभीर जांच योग्य बताया गया है। एनएसयूआई ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश महासचिव अर्पित केशरवानी ने कहा कि शिक्षा के नाम पर यदि किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों की अनदेखी की जा रही है, तो यह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि संगठन विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में लगातार संघर्ष करता रहेगा और इस मुद्दे को विधानसभा में भी मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए उचित स्तर पर विषय उठाने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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