एग्रीस्टेक एवं एकीकृत किसान पोर्टल की तकनीकी खामियों से किसान परेशान...पंजीयन लंबित होने से धान विक्रय बाधित
बिलासपुर :- एग्रीस्टेक पंजीयन एवं एकीकृत किसान पोर्टल पर व्याप्त तकनीकी समस्याओं के चलते जिले के किसान गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सकरी तहसील निवासी किसान हेमंत श्रीवास,पिता स्व.बद्रीप्रसाद श्रीवास ने पंजीयन में आ रही गंभीर त्रुटियों को लेकर संबंधित विभागों का ध्यान आकृष्ट कराया है। हेमंत श्रीवास ने बताया कि उनका एग्रीस्टेक पंजीयन पूर्व में विधिवत कराया गया था,किंतु सर्वर फेल होने अथवा अन्य तकनीकी कारणों से आज तक उनका पंजीयन पेंडिंग स्थिति में बना हुआ है। इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने तहसील कार्यालय,समिति प्रबंधन एवं संबंधित पटवारी से कई बार संपर्क किया तथा आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए,परंतु महीनों बीत जाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। किसान ने आगे बताया कि विभागीय सलाह के अनुसार समस्या के समाधान हेतु उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपने भतीजे अक्षय श्रीवास,पिता स्व.जगदीप श्रीवास के नाम से नया पंजीयन कराया,जो तकनीकी रूप से सफल भी हुआ। भतीजे का फार्मर आईडी – 79510915059 जनरेट हो चुका है,बावजूद इसके एकीकृत किसान पोर्टल एवं खाद्य पंजीयन प्रणाली में किसान संबंधी विवरण प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसके चलते किसान पंजीयन कोड अब तक जारी नहीं हो सका है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हुए कई माह बीत चुके हैं,लेकिन पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण वे अपनी उपज का विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। इससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है,बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। किसान परिवार के सामने जीविकोपार्जन का संकट खड़ा हो गया है। हेमंत श्रीवास ने प्रशासन से मांग की है कि एग्रीस्टेक,एकीकृत किसान पोर्टल एवं खाद्य पंजीयन प्रणाली में लंबित पंजीयन मामलों का त्वरित निराकरण किया जाए,ताकि किसानों को धान विक्रय में आ रही बाधा समाप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ,तो अनेक किसान शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे। खसरा विवरण ग्राम/तहसील – सकरी/सकरी खसरा क्रमांक – 56/1, 58/2/ख, 58/3/क, 58/3/ग, 58/4 प्रभावित किसान ने शासन–प्रशासन से अपील की है कि तकनीकी त्रुटियों को दूर कर किसानों को राहत प्रदान की जाए,जिससे समय पर धान खरीदी सुनिश्चित हो सके और किसानों को उनका उचित अधिकार मिल सके।
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